यह पहला उदाहरण नहीं है, विकासात्मक परियोजनाओं के खिलाफ बहुत सारे विरोधों को भड़काने के पीछे चर्च का हाथ रहा है। अडानी केरल में विझिंजम ट्रांसशिपमेंट हब विकसित कर रहा है, जो भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है।
अडानी को यह प्रॉजेक्ट 2015 में दिया गया था जब केरल में कांग्रेस थी। अब केरल में सीपीएम की सरकार है और इन सभी विरोधों से बहुत परेशान है। केरल के सीएम ने कहा है कि विदेशी ताकतें केरल में हो रहे प्रदर्शनों को फंडिंग कर रही हैं।
यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कोलंबो बंदरगाह पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।बंदरगाह कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक के बड़े हिस्से को आकर्षित कर सकता है जिसे अब कोलंबो, सिंगापुर और दुबई की ओर मोड़ा जा रहा है। उनकी मांग है कि मछुआरों को उनकी नावों के लिए सब्सिडी वाला मिट्टी का तेल और न्यूनतम मजदूरी दी जाए। अब, इन दोनों मांगों का परियोजना से कोई लेना-देना नहीं है।
अब तटीय रेखा का क्षरण जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है न कि परियोजना के कारण। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ही एक अध्ययन किया और पाया कि परियोजना शुरू होने से पहले ही समुद्र तट का क्षरण हो गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध किया था। उन्होंने वेदांत की कॉपर स्टरलाइट परियोजना को बंद कर दिया और इसने हमें शुद्ध तांबे का आयात किया जबकि हम शुद्ध निर्यातक हुआ करते थे।
गुजरात चुनाव के दौरान आपने नर्मदा परियोजना के बारे में सुना होगा, उसी तरह की ताकतों ने उस परियोजना का भी विरोध किया था। यह विरोध बिल्कुल वैसा ही है। शायद ये लोग भारत में विकास नहीं देखना चाहते।
